युरोपेली आयोगले ४ जुन २०२६ मा पोर्चुगललाई औपचारिक नोटिस पठाउँदै कानुनी प्रक्रिया (infringement procedure) सुरु गरेको छ। आयोगका अनुसार पोर्चुगलले युरोपेली संघको कानुनअनुसार आपराधिक मुद्दाका शंकास्पद व्यक्ति र प्रतिवादीलाई उपलब्ध हुनुपर्ने कानुनी सहायता (Legal Aid) पूर्ण रूपमा सुनिश्चित गरेको छैन। विशेष गरी, वैध रेसिडेन्स परमिट नभएका विदेशी नागरिकलाई कानुनी सहायता प्राप्त गर्न कठिन बनाइएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ।
यो प्रक्रिया युरोपेली आयोगले सदस्य राष्ट्रविरुद्ध सुरु गर्ने पहिलो औपचारिक कानुनी कदम हो। अब पोर्चुगलसँग आयोगको नोटिसको जवाफ दिन र देखिएका कमजोरी सच्याउन दुई महिनाको समय हुनेछ।
यदि पोर्चुगलको जवाफ सन्तोषजनक नभए आयोगले दोस्रो चरणको कारबाही अघि बढाउन सक्छ र अन्ततः मुद्दा युरोपेली न्यायालयसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना छ।
यो विषय AIMA, रेसिडेन्स कार्ड नवीकरण वा नागरिकता प्रक्रियासँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित नभई, विदेशी नागरिकको कानुनी सहायता प्राप्त गर्ने अधिकारसँग सम्बन्धित रहेको बताइएको छ।
Source: Portugal Immigration News